हत्तेरी, कहिले होला यो सहमती ?
तातो चियाको चुस्किसंगै शुरु भएको सहमतिय राजनीतिक वातावरण आखिरमा पुगेर खल्बलियो । कांग्रेस,एमाले र माओवादीका उपल्लोतहका नेतृत्वकाविचमा भएको औपचारिक अनी अनौपचारिक छलफलका विच सहमतिको वातावरण बन्नेभयो भन्नेमा धेरै ढुक्क थिए । तर,आखिरमा सहमति हुन सकेन र माओवादीद्धारा संसदमा जारी गतिरोध कायमै रह्यो । समस्याको गांठो फुकाउने मामलामा राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापति प्रकरणमा चालेको कदम प्रमुख कारण रहेको सबैलाइ जानकारी भइसकेको विषय हो । यसलाई हेर्ने दृष्टीकोण दल विशेष फरक फरक छन । माओवादी राष्ट्रपतिको कदम असंबैधानीक भएको तर्कमा अडिग छ अनी कांग्रेस र एमाले बाध्यतावस माओवादीले नै निर्माण गरेको असहज राजनीतिक अवस्थामा संकट टार्न राष्ट्रहितको पक्षमा आएको कदमको रुपमा राष्ट्रपतिको कदमको ब्याख्या गरिरहेका छन । जसका कारण फुक्ला जस्तो भइसकेको गांठो पनि फुकेन ।
राष्ट्रपतिको कदम संविधान विपरित हो कि संविधान अनुकुल ? यस प्रश्नका बारेमा बहसहरु धेरै भएका छन । पक्ष विपक्ष दुबैतिर चाहिनेभन्दा धेरै तर्क आइसकेका छन । निष्कर्ष के हो भने माओवादीको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकारले कुनियतका साथ चालेको कदमलाइ असफल बनार्ई राष्ट्रलाइ अनिश्चितकालीन अस्थिरताको भुमरीमा फस्नवाट जोगाउन राष्ट्रप्रमुखको रुपमा राष्ट्रपतिले सो कदम चालेका हुन । कुरा यत्ति हो । त्यसमा माओवादीको अभियान असफल बनाउने राष्ट्रपतिको उद्धेश्य हो । तर, माओवादी नेतृत्वको सरकार असफल बनाउने वा सहमतिय राजनीतिको वातावरण खल्बल्याएर अस्थिरता ल्याउने डा रामवरण यादवको उद्धेश्य पक्कै हैन । उनले असल नियतका साथ चालेको असंबैधानीक कदम हो राष्ट्रपति प्रकरण । जसमा माओवादी पराजीत भयो,नकि सरकार ।
यही कारण माओवादीले सरकार छोड्यो अनी एमालेका नेता माधव नेपालले संविधानमा सरकार निर्माणका लागि गरिएको व्यवस्था टेकेर संबैधानिक रुपमा सरकार गठन गरेर नेतृत्व गरे । त्यसैले यो सरकारलाई गैर संबैधानीक भन्नु मुर्खतामात्र हो । सरकार संविधान अनुरुपनै छ । बहुमत जुटाउनेले सरकार बनाउने संविधानमा ब्यवस्था भए अनुसार नै नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरे । अनी कसरी अंसंबैधानीक हुन्छ ? कुनै दलविशेषलाई यो कुरा पचेन भन्दैमा जे पायो त्यही भन्न त पक्कै मिल्दैन होला ?
तर, कुरा यत्ति हैन । कुरा सहमतिय राजनीतिको पनि हो । संविधान सभाको निर्वाचनमा नागरिकले यस्तो निर्णय गरे जसमा यदी नयां संविधान जारी गर्ने हो भने प्रमुख दलहरु नमिली सुखै छैन । कुनै एक दल विशेषको लहडमा संविधान बनाउन हुन्न भन्ने नै संविधान सभाको जनमत हो । नकि माओवादी वा , एमाले वा कांग्रेसले जे चाह्यो त्यही अनुसारको संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने संविधान सभाको जनमत हो । किनकी नयां संविधान जारी गर्न २ तिहाइ मत चाहिन्छ नै । त्यो न माओवादीले पुग्छ न एमाले र कांग्रेस मिलेर नै पुग्छ । त्यसैले नागरिकले स्पष्ट शन्देस दिए मिलेर जाउ भन्ने । जसमा दलहरुविच कुरा मिल्न सकेन र यस्तो अस्थिरता आयो ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आइतवार पार्टीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणका साथै कृष्णबहादुर महरा र छोरा प्रकाश दाहाल सहित चीन भ्रमणमा जाने निश्चित भएका छन । उनी चीनवाट २ कात्र्तिकमा स्वदेश फर्कदैछन । उता संसदमा माओवादी हंगामा कायमै छ । भनेपछि के अब यो अस्थिरता कात्तिकसम्म थाती नै बस्ने भयो त ?
प्रधानमन्त्री माधव नेपालले भनिसकेका छन–मंसिरसम्म अहिलेकै अवस्था कायम रहने हो भने देश संकटमा भुमरीमा फस्नेछ । उनको यो अभिब्यक्ति जारी संसदिय गतिरोधका विच रोकिएको वजेटनै हो । यदी मंसिरभित्रमा नेपाल सरकारले पेश गरेको वजेटको छिनोफानो भएन भने मुलुक आर्थिक रुपमा ठप्प हुने नै छ । त्यसैले संकट समाधानका लागि तत्काल जारी गतिरोध अन्त्य गर्नु अनिवार्य छ । तर,के होला त ?
चीन भ्रमणमा जांदा जांदै शनिवार प्रधानमन्त्री नेपाल, माओवादी अध्यक्ष प्रचन्ड अनी कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाविच वार्ता भएको छ । जुन वार्तामा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि राजनीतिक संयन्त्र निर्माणका विषयमा सहमति भएको प्रचन्डले बताएका छन । प्रचन्डका अनुसार उनी २ कात्तिकमा चीनवाट र्फकेर आएपछि संयन्त्रको घोषणा हुन्छ । तर, वार्ता भने रोकिने छैन रे यो विचमा पनि । एमाले कांग्रेसको संयुक्त प्रस्ताव र माओवादीको प्रस्ताव बारेमा पनि छलफल भइरहन्छ रे यो विचमा पनि । प्रचन्डले उनी चीनवाट फर्कनु अगाडि नै सहमति हुनसक्ने संकेत पनि गरेका छन ।
यो उपलब्धी पक्कै सरकात्मक नै हो । तर आशंका के भने सहमति हुन्छ कि हुन्न भन्ने नै हो । राष्ट्रपतिले चालेको कदम ब्यक्तिगत आकांक्षावाट उत्प्रेरित भन्दापनि परिस्थितीजन्य रुपमा उब्जीएको कदम भएकाले माओवादीले यसलाइ स्विकार गरी गतिरोध अन्त्यका लागि सकारात्मक पहल गर्नु पर्छनै । अहिलेको आवश्यकता यही नै हो ।
© 2009, हाम्रो ब्लग. All rights reserved.
Loading ...
हरि सापकोटा said
am October 10 2009 @ 10:12 PM
सहमतिको राजनीति अहिलेको पहिलो र अन्तिम विकल्प हुन । यो भन्दा बाहिर गएर वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य हुन सक्दैन । यसमा लचक हुनुपर्ने माओवादी नै हो । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले चालेको कदम पक्कै पनि उनको ब्यक्तिगत इच्छाको आधारमा भन्दापनि माओवादीको कदम आकांक्षाका कारणले नै आएको परिस्थीति हो । नागरिक सर्वोच्चताको आवरणमा माओवादीको यो कदम लुकेको छैन । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा वर्तमान गतिरोध अन्त्यको जिम्मेवारी माओवादीको नै हो ।