र्दुघटनाको बाटोमा माओवादी
माओवादीका लागि अहिले नै पछाडि फर्कने बाटो खुल्ला छ । धेरै अगाडि बढ्ने हो भने उ फर्कनै नसक्ने विन्दुमा पुग्ने पक्का छ । जहां र्दुघटना बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन ।
- रामचन्द्र पौडेल
नेपालस्थिति संयुक्तराष्ट्रसंघीय मिसन अनमिन एकीकृत नेकपा माओवादीबाट प्रभावित भएर अर्ती उपदेश दिदै हिडेको छ । उ माओवादी चाहना अनुसार सरकार निर्माणमा जोड दिएर हिडेकाले उसको निष्पक्षतामा आशंका बढेको छ । अनमिनले तय भएअनुसार दायित्व निभाउने हो, उपदेश दिने होइन । अनमिन माओवादीबाट प्रभावित छ, आफूलाई सुधारेर अर्ती उपदेश बन्द गर्नुपर्छ ।
नेपालका दलहरुले लोकतान्त्रिक ढंगबाट कस्तो सरकार बनाउने भन्नेबारे आफै फैसला गर्ने हो । यस्तो सरकार बनाउ, उस्तो सरकार बनाउ भन्दै निर्देशन दिने अधिकार राष्ट्रसंघ, अनमिन या कुनै विदेशीलाई छैन । त्यसमा पनि निष्पक्ष भनेर मानिआएको अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाले त्यस्तो भन्नु उसैका लागि लाजमर्दो कुरा हो ।
अनमिनले शिविरमा रहेका लडाकुको राम्ररी प्रमाणिकरण समेत गर्न सकेन भन्ने तथ्य पुष्टी भइसकेको छ । उसले तीनिहरुको सही ढंगले नीरिक्षण समेत गर्न सकेको छैन । आफुलाई दिएको काम राम्ररी गर्न नसक्ने अनी यस्तो सरकार उस्तो सरकार भनेर अर्ति दिने ? अनमिनले तोकेको जिम्मेवारी राम्ररी काम गर्नुपर्छ ।
वर्तमान सरकार परिवर्तन हुने हल्ला मात्र हुन । सबै दलहरु संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसको कुनै विकल्प छैन । कांग्रेसभित्र अहिले सरकार परिवर्तनका बारेका कुनै छलफल भएको छैन । सरकार बनाउने र ढलाउने कुरा गर्ने बेला अहिले होइन, संविधान बनाउने हो ।’ त्यसैले अहिले माओवादीले भनेजस्तो गरी सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना छैन ।
सरकार परिवर्तन गर्ने हो भने संविधानमा व्यवस्था गरेको बाटोवाट आउनुपर्छ । सडकमा चिच्याएर बसेर सरकार फेरिदैन । सक्नेले लोकतान्त्रिक ढंगबाट आउन सक्नुपर्छ । माओवादी आन्दोलन अदुरदर्शी सोचबाट प्रेरित छ । त्यसैले उसले आन्दोलन फिर्ता लिनुको विकल्प छैन । माओवादीले कति अदुरदर्शी र भड्कावमा छन् भन्ने विमानस्थल नाकाबन्दी र स्वायत्त गणराज्य घोषणा कार्यक्रम बनाएर तत्काल फिर्ता लिएबाट प्रष्ट हुन्छ । यसले माओवादी अब के गर्ने भन्नेमै स्पष्ट छैनन ।
बजेट सरकारको मात्र नभएर सिंगो मुलुकको हो । बजेट पारित गर्न सदनको अवरोध हटाऊनु आवश्यक छ । नत्र यसले सिंगो मुलुकलाई असर गर्छ । माओवादीले बजेट पारित गर्न नदिएर अपरिपक्व काम गरेको छ ।
माओवादी अहिलेपनि जातीयताको कुरा गरेर सोझासाझा जनतालाई भ्रममा पारीरहेको छ । माओवादीले उठाएको जातीयताको सवाल उसैका लागि घातक बन्ने पक्का छ । जनतालाई लामो समय दिग्भ्रमित पार्न सकिदैन । माओवादीका लागि अहिले नै पछाडि फर्कने बाटो खुल्ला छ । धेरै अगाडि बढ्ने हो भने उ फर्कनै नसक्ने विन्दुमा पुग्ने पक्का छ । जहां र्दुघटना बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन । हामी चाहन्छौ माओवादी सहमतिको राजनीतिमा आएर संविधान निर्माण प्रकृयामा जिम्मेवार बनोस । उ र्दुघटनामा नपरोस ।
[पौडेलले शनिवार एक कार्यक्रममा गरेको सम्बोधनमा आधारित]
© 2009, हाम्रो ब्लग. All rights reserved.
Loading ...
The Observer said
am November 7 2009 @ 9:23 PM
हुन त ब्लगर ले राम्रो लागेर नै RCP को महानबानी माथि प्रस्तुत गरेको होलान/ तर यस्तो डोमेन माँ यस्ता कुरा राखन अगदी अलकती बिचार पुरयएको भये यो तिम्रो ब्लॉग को अली मान्यता बध्थ्योकी?
१. कुनचाही UN कार्यक्रम चाहीं बामपंथी झुकाओ भएको छ अहिले सम्म र UNMIN लेफ्टिस्ट बाट प्रभावित हुन पुगे र किन? दुई अछ्यर जानने सबै लाइ थाहा भएको कुरा हो/
२. युडध बात शांतिपूर्ण राजनिति माँ लागेको, बहुमत जनता ले रुचायेको राजनैतिक संगठन लाई पलायन हून लागेको भनेर आफ्नै अस्थित्व जोगौना तीर लागेको त होइन? – जनता त यसरी पनी सोचन सक्छन/
३. छिमेकी देश बात आएको प्रत्यक बानी चाहीं अक्छ्यरस पालना गर्ने, यी नेपाल लाई अहिल्येको हालत माँ पुर्याउने पुराना ढर्रा का पार्टी का पुराना नेताहरू बात आज UNMIN लाई शंका गर्दा साहश त भएकै जस्तो लाग्यो; तर खोई नेपाली सीमा भारतीय ले मिच्दा चुन सम्म गर्न सकेको?
४. UNMIN ता पारतिहरू ले माँनेको कुरा अनुमोदन गर्ने अन्तराष्ट्रीय संस्था माँत्र हो; क्यांतोंमेंट माँ भएका मानिसहरू को रुजू गर्ने त सात दल नई थिए.
५. अचम्भ को कुरा, RCP जसका नेता, झंडा पाए पंचायत छिर्छू भन्थे, पछि पंचायती बहुदल मानथे, अनि ज्ञानेंद्र ले नठुनेका भये उनी सनग कांध माँ कांध मिलौना तैयार थिए; अब गणतंत्र आयेपछि, तेहि ल्याउने लाई, त्यों पनी अधिकतम जनता ले पत्याएका लाई, “संबिधान बनौँदै छू औ हाजिर हुन” भनेर सन्देश दिच्छ बा?
६. तेत्रो बर्ष शाशन गरी, आफ्ना भुदी भरन बाहेक केही नगेरेका खास गरेर कंग्रेस माँर्का ले प्रगतिशील कुरा गरेको ता कती पनी सुहायेना होईन र?
७. पहिल्ये पहिल्ये रानाजी संग मिलेर, तेस्पछि राजा संग मिलेर अनि सम्पुरन बाहून र छेत्री ले शाशन गर्न पाउंडा पौडेल बाजये लाई गुरुंग, राइ, लिम्बू, मधेसी, थारू तमांग र नेवार हरू अघि बढेको कहाँ को पाच्य हुन्थ्यो र/
८. येस्तै पुराना सोच हालिमुहालिगरने बिचार्धारा ले कांग्रेस लाई २/३ बात आज १/१० माँ पुर्यएको छ; होश गरे आर्को निर्बाचन भई हालेमाँ ०/२४० हुना बेर छईना/
9. RCP लाई त soniya र Atal ले दिल्ली माँ राम्रो फ्लैट को बंदोबस्त गरिदेला; KP को पनी कोई आफंता होला; दिल्ली को कुनै छिडी त पाई हाल्ला; कटी KP मार्का हरू ठौ त बुक गरी राखेका छान; तर सैकदौ अरू नेपाली ले कुन थाउं पाउने होला – बेचारा: RCP हरुले एस्तो कुरगरुन्जेल नेपाली हरू को सरनार्थी बन्ने संभावना बढ्दै गएको बुझे हुन्छ.
१०. पहिलये कहिल्यै नगेरेको एउटा कुरो आज गर्न मन लाग्यो:
राजनीती माँ साम दाम दंड भेद ता सबैले प्रयोग गर्छन – सबैलाई थाहा भएको कुरा नै भयो. तर अन्तत्वोगात्वा जनता ले पत्याउने समूह तेहिहुन जो सित १) स्पष्ट बिचरधारा हुन्छ; २) समर्पित कार्यकर्ता हुन्छन्; ३) अणि आइपर्दा शांति र युद्ध माँ सहयोग गर्न तैयार फौज हुन्छा/ आज RCP ले भनेका प्रतिपछ्य, जून सांचो आर्थ माँ जनता ले रोजेको पछ्य हो, संग यी सबै छन/ मतलब, ढिलो या चांदो पुरातनबादी को अस्थित्व खतरामा छ.
आगे जे हुन्छ येस्मा बिगत माँ ( २००७ – २०६१ बी. स.) सम्म राज गरने महानुभाव हरू जवाफ्देही हुनेछ/ एस आर्थमा ज्ञानेंद्र अति नै राष्ट्रबदी थिए, बिना कुनै रक्तपात गद्दी छोदिगाये.
Surely, Anti…. is going to jump on this one with his 2 grade arguments; which can be changed only in refugee camps.
Ekalavya Sharma said
am November 7 2009 @ 11:20 PM
UNMIN works on their own agenda and interests, not Nepalese.Sri Lanka had bad experience with western media, Norwagein “madesthata” and UN.India had bad experience with UN in Kashmir issue. Most of conflicting undeveloped countries whereever UN goes had bad experience with them. The same thing will happen to Nepal too. UNMIN just sweeps dust under the carpet. That’s why no developed countries let UN interfere in their domestic affairs.
Today UNMIN words sounds sweeter to Maoist because it seems favorable to them. Another day may be UNMIN’s words is sweeter to RCP and old parties’ ear when it favors them.
The same UN organisation becomes neutal to one and “Bideshi Hastachep/Bideshi Brabhu” to other.
The fact of the matter is we Nepalese are going nowhere unless our leaders start developing more interaction and compromise among themselves rather relying on support from international players.
Once again my favorite Bhumi’s lines,
“Hami ta carem ka goti hau stricker aru ko hat ma cha”
Anti YCL said
am November 7 2009 @ 11:23 PM
Eklavya said it all. By the way Mr.O…..once again you miss YCL after Anti….is that deliberate or a honest mistake?
Anti YCL said
am November 7 2009 @ 11:25 PM
And one more thing MR O
Though I m not refugee but I will prefer to live in refugee camp rather than YCL captured public and private property.
sandeep said
am November 8 2009 @ 2:16 AM
यि अब्जर्भर भन्ने मानिस लाई राम्रो सग टाइप गर्न कसैले सिकाउनु पर्ने भो लौन !फुर्ती निकै रहेछ पढालेखा अल्ली कम वाइसीयल परेछन क्या !
Krishna said
am November 8 2009 @ 2:52 AM
RCP thought that the only person who can order Nepalese goverment and poltical parties ,is India. Shame on him. NC has to fight against his existence rather than Maoist. Maoist is stron and they have public support.
Binod Neupane said
am November 8 2009 @ 10:57 AM
The Observer को विश्लेषण यथार्थपरक तथा वास्तविक सत्य हो( सबैले सत्य पचाउन सक्दैनन किनकि सत्य तितो हुन्छ) | सधैभरी भारतको गुलामी गर्ने गुलामहरुले UN लाई पनि त्यहि चश्माले हेर्नु कुनै अनौठो होइन| भारतको प्रभाव कम हुन नदिन मिष्टर शूद्को सल्लाहमा खोकियको कफ हो त्यो|
नेपालमा राष्ट्रिय सरकार आवश्यक रहेको राष्ट्रसंघीय महासचिव बान कि मुनको विश्लेषणबाट सरकार असन्तुष्ट भएको र त्यसलाई हस्तक्षेपका रूपमा गम्भीर ढंगले लिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारको सार्वजनिक टिप्पणी आएकै दिन नेपालका लागि भारतीय राजदूतले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल स्वयं उपस्थित कार्यक्रममा वर्तमान सरकारप्रति भारतको समर्थन मात्र दोहर्याएनन्, यही सरकारले संविधान बनाउने भविष्यवाणी पनि गरे । मुनभन्दा निकै कदम अघि बढेर सुदले गरेको टिप्पणीबारे भने सरकारको मौनताले विदेशी हस्तक्षेपबारे उसको दोहोरो मापदन्ड नै उजागर भएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको परमुखापेक्षी सत्तालिप्सा र राष्ट्रिय इच्छाशक्तिको अभावका कारण नेपालमा कूटनीतिक नियोगहरू सुरुमा रेप|mी र बिस्तारै खेलाडी भएर नेपाली राजनीतिको मैदानमै ओर्लिसकेका छन् । आफूलाई फाइदा हुँदा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र बेफाइदा हुँदा भने हस्तक्षेप ठान्ने नेपाली राजनीतिज्ञहरूको दोहोरो चरित्रले विदेशीहरूलाई नेपालमा खेल्न धेरै सजिलो भएको छ । मुन र सुद प्रकरणमा सरकारको दोहोरो मापदन्ड त्यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् । सरकार मात्र होइन, नेपाली राजनीतिका अरु खेलाडी पनि यसका अपवाद छैनन्, केवल मात्रात्मक अन्तर मात्र हो ।
भारतका हकमा नेपालमा हस्तक्षेप शब्द नै अपर्याप्त हुन्छ । नेपालमा भारतको भूमिका सुरुमा प्रभाव, त्यसपछि दवाव, अनि हस्तक्षेप हुँदै अब झन्डैझन्डै पूर्ण नियन्त्रणको तहमा आइपुगेको छ । वर्तमान सरकारको गठन र संरचनामा भारतको सक्रिय पहल एउटा वास्तविकता र भारतीय ँक्षमता’को पछिल्लो उदाहरण हो । नेपाली राजनीतिको हैसियत हेर्दा यतिखेर यहाँको राजनीतिमा भारतले ब्रम्हा, विष्णु र महेश्वर तीनवटैको भूमिका निर्वाह गरिरहेको भान हुन्छ । यो शर्मको विषय हो तर नेपाली राजनीतिको शब्दकोषमा भारतीय हस्तक्षेपका मामिलामा शर्म भन्ने शब्द हम्मेसी भेटिन्न ।
भुटान र नेपाललाई छाडेर दक्षिण एसियामा भारतको वर्चस्व निकै कमजोर भइसकेको छ । पाकिस्तान त परको कुरा, मूलतः भारतीय सैनिक हस्तक्षेपबाटै जन्म भएको वंगलादेशमा समेत भारतको चासोले इज्जत पाउन छाडेको छ । एकसमय भारतको इशारा नभई हावा पनि नचल्ने मानिएको श्रीलंकामा पनि पछिल्ला दिनमा भारतका आग्रहहरूले मूल्य पाउन छाडेका
छन् । तमिल विद्रोहीहरूमाथि सफल दमनले श्रीलंकालाई भारतबाट अझ टाढा लगेको छ । तर, नेपालमा भने भारतले विस्तारै ँभगवान’ को रूप लिन थालेको छ ।
त्यसो त नेपालका हकमा भारतले सुरुदेखि नै कूटनीतिक पोशाकको आवश्यकतासम्म महसुस गरेको देखिन्न । दिल्लीलाई नेपाली राजनीतिकर्मीले मक्का-मदिना मान्ने परम्परा पनि पुरानै हो । तर, भारतीय हस्तक्षेपले यति व्यापक ँराजनीतिक स्वीकृति’ यसअघि यो तहमा कहिल्यै पाएको थिएन । हस्तक्षेप जति डरलाग्दो र निन्दनीय हो, यो ँस्वीकृति’ त्योभन्दा हजारौं गुना डरलाग्दो र विचारणीय पक्ष हो । भूराजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विशेष सम्बन्धका कारण नेपालमा भारतको चासो कूटनीतिक मर्यादाको सीमासम्म अनुचित नहोला तर सरकार टिक्छ कि टिक्दैन, कसको सरकार बन्छ वा कसको बिग्रन्छ, त्यसको आधिकारिक प्रमाणपत्र भारतीय राजदूतले दिने अवस्थाले नेपालको सरकार र राजनीतिज्ञहरूको औकात र औचित्यमाथि नै निणर्ायक प्रश्न उठाएको छ ।
नेपालका लागि मात्र होइन, यो अवस्था भारतका लागि पनि दीर्घकालीन हितमा हुनेछैन । वंगलादेशका संस्थापक नेता शेख मुजिब-उर-रहमानले कुनै बेला ँमेरो छालाको जुत्ता बनाएर दिए पनि इन्दिरा गान्धीको गुन तिरिन्न’ भनेका थिए । भारतमाथि नेताहरूको त्यो अतिनिर्भरता र भारतीय हस्तक्षेपको उत्कर्षले अन्ततः वंगाली राष्ट्रलाई भारतप्रति चरम घृणाका लागि प्रेरित
गर्यो । नेपाल पनि त्यसैको अर्को उदाहरण बन्ने सम्भावना बढी छ । केही वर्षअघिको ऋतिक रोशन काण्डले त्यसको छनक दिइसकेको छ ।
नया पत्रिकाको सम्पादकीय: 03-11-2009
Santosh said
am November 8 2009 @ 6:17 PM
रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषी धमला भारतीय प्रहरीबाट कुटिएका छन् ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भारत भ्रमणको सिलसिला मै धमला दुई दिन अघि नयाँदिल्ली पुगेका थिए ।
विहीबार नयाँदिल्लीस्थित विज्ञान भबनमा भारतीय अधिकारीहरुलाई भेट्न गएका फोरम अध्यक्ष यादवसँगै रहेका धमलालाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले मर्यादा उल्लङ्घन गरेपछि दुई चड्कन लगाएका थिए ।
भारतीय टेलिभिजन स्टार न्युजको राजनीतिक सम्बाददाता आशिष कुमारका अनुसार भारतीय अधिकारीहरुलाई भेट्न फोरम अध्यक्ष यादवसँगै प्रवेश गर्ने कोशिश गर्दा धमलालाई सुरक्षाकर्मीले रोकेका थिए । आफू सञ्चारकर्मी भएको भन्दै परिचय पत्र देखाउँदा पनि धमला प्रवेश गर्न पाएनन् । उनले दुई पटकसम्म आफूलाई प्रवेश गर्न दिन अनुरोध गरेपछि भारतीय सुरक्षाकर्मीले उनलाई थप्पड हानेका थिए ।
सुरक्षाकर्मीको अनुरोध लत्याउँदै मर्यादा उल्लङ्घन गरेकोले भारतीय प्रहरीले हिँजो धमलालाई कुटेको आशिष कुमारले जनाएका छन् । भारतीय प्रहरीले दुई चड्कन लगाएपछि धमलालाई विज्ञान भबनको गेटबाट बाहिर निकालेका थिए ।
सम्भब भएसम्म क्यामेरामा पर्ने गरी नेताहरुको नजिक बस्ने सञ्चारकर्मीको रुपमा धमला परिचित छन् ।
radicalDemocrat said
am November 9 2009 @ 5:21 AM
“अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धमा प्रजातंत्र (धेरैको सहभागिता) र नेपाली कांग्रेसको हिन्दुस्तानी “दास” मानसिकता” !
————————————————–
प्रजातंत्रको अर्थ धेरै भन्दा धेरैको सहभागिता हो ! जति धेरै पात्र वा stake-holder हरुको सहभागिता बढ्छ त्यों त्यति नै प्रजातान्त्रिक मानिन्छ ! जस्तै:-१९ शौ शताब्दीको शुरुवात तिर सम्मपनि संसार प्रशिद्ध दुई प्रजातांत्रिक देशहरू बेलायेत र अमेरिका प्रजातांत्रिक थिएन ! बेलायेतमा सन १८३२ मा पारित गरेको Reform Act of 1832 भन्दा अघि सम्पूर्ण बालिग़ जनसख्याको मात्र १.८ प्रतिशतले चुनाबमा भोट हाल्न सक्थ्यो भने त्यों बिधेयेक पास भइसकेपछि भोट हाल्न पाउने बालिग़हरुको सख्या मात्र २.७ प्रतिशत पुगेको थियो ! क्रमश सन १८६७ मा ६.४ प्रतिशत र सन १८८४ मा १२.१ प्रतिशत बालिग़ जनसख्याले भोट हाल्न पाउने बनाउदै लागियेको थियो ! जब सन १९३० मा महिलालाइपनि बेलायेतमा भोट हालने अधिकार दिइयो तब मात्र आजको बेलायेत पूर्ण रुपमा प्रजातान्त्रिक देश भएको हो !
त्यस्तै अमेरिकामा सन १९२० मात्र महिलाहरुले भोट हालने अधिकार पाएका थिए भने काला जातिका मानिसहरुले त अझ भोट हाल्नकोलागी सन १९६४ सम्म कुर्नु परयो ! जब कालाहरुले भोटिंग राइट पाए तब अमेरिकापनि पूर्ण प्रजातांत्रिक देश भयो !
माथिको प्रजातंत्रको इतिहासमा एउटा कुरा कमन (common) देखिन आउछ त्यों के भने धेरै भन्दा धेरै stake-holder हरुको सहभागिता !
राजनीति बाहेक अर्थतंत्र, सस्कृति र प्रबिधिपनि यसै गरि बिस्तारै प्रजातान्त्रिक (धेरैको सहभागिता) हुँदै गएको इतिहास छ ! जस्तै:- आजको ५० बर्ष भन्दा अघि संसारको अर्थतंत्र (वा कुनै देशको अर्थतंत्र) केही ब्यापारी, बैंकर, ब्युरोक्याटको हातमा हुन्थ्यो तर आज आएर कुनैपनि देशको ठूला-ठूला औधोगिक प्रतिष्ठानहरुको सम्पति त्यस्ता केही ब्यक्तिहरुको मात्र नभएर असख्य कामदारहरुको पेन्सन कोषबाट निर्मित छ !
त्यस्तै गरि, सस्कृतिपनि सोही अनुरूप प्रजातांत्रिक हुँदै गएको छ ! पुरानो समयमा कुनै गायेकको ख्याति त्यों गायेकलाइ समाजमा प्रतिष्ठित कस्ता-कस्ता ब्यक्तिहरुले सुन्छ भन्ने कुराबाट निक्यौल गरिन्थ्यो भने आज आएर कुनै गायेकको पपुलारीटी कति मान्छेले सुन्छ भन्ने कुराबाट मापदण्डित गरिन्छ !
प्रबिधि पनि त्यसरी नै प्रजातांत्रिक भएको छ ! पछिल्लो पटक सन १९२० मा भएको सूचनाको क्रान्तिमा रेडियो, टेली-भिजन, फिल्म र मेगा-फोनको जन्म भयो ! यस्तो प्रबिधिहरुको नियेंत्रणमा पहुँच केही सिमित ब्यक्तिहरुको मात्र हुन्थ्यो र त्यसलाई नियेंत्रण गरेर समाजमा आफ्नो पकड़ बनाई राखिंथ्यो ! तर आज सूचनाको नियेंत्रण गर्ने सामर्थ्य हिजो जस्तै सिमित ब्यक्तिहरुको बसमा छैन– सुचनाको दोकान (outlet) हरुमा धेरैको सहभागिता वा प्रजातंत्रीकरण भईसक्यो – इन्टरनेटको कारणले !
नेपालको बिदेशी देशहरु र अन्तराष्ट्रीय सघ-सस्थासंगहरुसंगको सम्बन्धको (foreign relation) पक्षपनि प्रजातांत्रिक (वा धेरै stake-holder हरुको सहभागिता) भई सकेको छ ! हिजो भारतको मात्र एकलौती हस्तक्षेप नेपाल रहन्थ्यो भने आज धेरै सहभागीहरु ग्राउंडमा आइसके ! तर हाम्रा येथाश्थितिबादी, पुरातन, मकुंदोधारी र कुवाको भ्यागुतो श्री राम चन्द्र पौडेल जस्तो नेताले संसार कसरी अगि बढेको छ पत्तो नै छैन – उ दाग लागेको प्रजातंत्रको धोत्ति लगाएर गायेत्री मन्त्रमा नै अझै लिप्त छ ! जून कुराको प्रमाण बान्कि मूनको स्वाभाविक भनाई माथी बमन गर्नुबाट मज्जाले देखिन्छ !
Ekalavya Sharma said
am November 9 2009 @ 6:35 AM
R D
Nice transalation from American and British history. This time I agree with you.
But the problem is when another time any Indians officials say sometime in favor of Maoist then the same authority will become “mitra shakti” for Maoist.
Another time if Mun says sometimes against Maoist then Prachanda’s would name him “Bideshi Prabhu”.
It’s beneficial to have different stake holders which prevents small country like Nepal from being totally influence by India. However, the problem remains the same as all these stakeholders have their own agendas and our Nepalese leaders are not able to safeguard our interests.
Most leaders are sold out no matter whether they are Maoists, UML, Congress, Madeshi parties. They don’t know how to keep the right proximity with these international stakeholders.
radicalDemocrat said
am November 9 2009 @ 7:26 AM
ES,
Only in the anicient time [Vedic Era (1500-500 BC)
], handful of brahmans could sit deeply in maditation and achieve the ultimate truths by observing oneself. For example, according to the Vedic sages, the first ancestor of human is the fish (Mantsya Awatar). But it is not possible nowadys to gain material knowledge by sitting in Meditation as the sorrounding is not as undiluted as in 1500 BC.
Without reading books or papers and learning from social interaction, no knowledge is possible. In regards to above comments, I definately read a book long time ago (The Future of Freedom) so it is not my original findings. Only reason I did not affix the source is that I was not writing an article but just a comment. So, I would like to term it as para-phrasing than the translation.
In fact, your comments are always thoughtful and abstemious. The only thing I am different is that I am little bit radical; and pro-unprivileged and pro-change.
hahooguru said
am November 9 2009 @ 9:30 AM
श्री राम चन्द्रको जवाफ, कटक मल्लको प्रति प्रश्न !
http://myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=11605
“”If Ban Ki-moon’s statement is contrary to the international legal norms, why is Indian domination welcomed?”"
Ekalavya Sharma said
am November 9 2009 @ 9:45 AM
I might be wrong in chosing the word transalation. Your comments gave me a flash back of my sociology class which i took two years ago where I read what you told.
I am too pro-unprivileged but my my pro-unprivilegedness goes according to economic backwardness not any racial, ethical,linguistic craps.
All poor people of Nepal are unprivileged irrespective of whether they are Bhaun, Chettri, Rai, Gurung, Madeshi or whatever.
Nowadays INGO’s and western money in Nepal are trying to experiments all ultra liberal policies which are rejected by their own establishments. If supporting all those policies is what pro-change means – I am against it. Otherwise there is no need to afraid of change which of course is ultimate reality as no society can remaing static. Change should be framed from inside within one’s own cultural values and with consolidate internal financial back up not from funded money by outsiders.
Ekalavya Sharma said
am November 9 2009 @ 9:45 AM
I might be wrong in chosing the word transalation. Your comments gave me a flash back of my sociology class which i took two years ago where I read what you told.
I am too pro-unprivileged but my my pro-unprivilegedness goes according to economic backwardness not any racial, ethical,linguistic craps.
All poor people of Nepal are unprivileged irrespective of whether they are Bhaun, Chettri, Rai, Gurung, Madeshi or whatever.
Nowadays INGO’s and western money in Nepal are trying to experiments all ultra liberal policies which are rejected by their own establishments. If supporting all those policies is what pro-change means – I am against it. Otherwise there is no need to afraid of change which of course is ultimate reality as no society can remain static. Change should be framed from inside within one’s own cultural values and with consolidate internal financial back up not from funded money by outsiders.