मधेसी दलको घातक चाल
राष्ट्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको भुमी, शुरक्षा र नागरिकनै हो। मधेसी केन्द्रित यि चार दल योजनावद्ध रुपमै यही तीन महत्वपूर्ण अगंमाथी कब्जाको रणनीतिमा सक्रिय छन् ।
मधेस आन्दोलन चर्काएर आफ्ना काला उद्धेश्य पुरा गर्न सरकारलाई घुंडा टेकाउने प्रयास असफल भएर रन्थनिएका मधेस केन्द्रित दलहरु असफल भएका आफ्ना पुराना माग पुरा गराउन प्रधानमन्त्री निर्वाचनलाई हतियार बनाउन सक्रिय भएका छन् । अन्य राष्ट्रिय मुद्धामा कहिल्यै एक ठाउंमा नआउने जव स्वार्थ मिल्छ अनी मधेसी मोर्चा भन्दै एकै ठाउंमा भेला हुदैं राष्ट्रघाती मुद्धालाई सर्तका रुपमा अगाडि सार्ने गरेका मधेस केन्द्रित चार दलका नेता कांग्रेस र माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको लोभ देखाएर आफ्ना कुत्सीत मनसाय पुरा गराउने रणनीतिमा पुन सक्रिए भएका छन् ।
मधेस केन्द्रित मधेसी जनअधिकार फोरम,मधेस जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रीक, तराई मधेस लोकतान्त्रीक पार्टी र सद्भावना पार्टीले ८३ मतको लालीपप देखाएर अहिले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको एक मधेस एक प्रदेशमा सहमत हुनुपर्ने, नेपाली सेनामा मधेसीमुलका ब्यक्तिको समुहगत प्रवेश हुनुपर्ने र अंगिकृतका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानलाई बंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने जस्ता घातक सर्तमा सहमत गराउन लागी परेका प्रष्टै देखिएका विषय हुन । ।
तर्क गर्नेले एक मधेस एक प्रदेशको नारासंगै जोडीएको आत्मनिर्णयको अधिकार दिंदैमा केही हुन्न, मधेसका जनता राष्ट्रप्रेमी छन्। उनीहरु नेपालवाट अलग भएर अलग्गै राष्ट्र निर्माणको पक्षमा लाग्ने छैनन भन्न पनि सक्छन्। तर,इतिहासका घटनाक्रमले सिकाएको पाठहरु हेरौं। यदी एक मधेस एक प्रदेशको माग पुरा गरी समग्र तराईलाई एक प्रदेशको रुपमा संबैधानीक मान्यता दिएर थप आत्मनिर्णयको अधिकार दिने हो भने एक दशकभित्र त्यो भु–भाग नेपालको नक्सावाट काटिने पक्का छ। त्यसैको पूर्व तयारीका सर्तहरु हुन राष्ट्रिय सेनामा मधेसी समुदायको समुहगत प्रवेश अनी अंिगकृत नागरिकताबाहकका सन्तालाई बंशजको नागरिकता दिनुपर्ने सर्त।
राष्ट्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको भुमी, शुरक्षा र नागरिकनै हो। मधेसी केन्द्रित यि चार दल योजनावद्ध रुपमै यही तीन महत्वपूर्ण अगंमाथी कब्जाको रणनीतिमा सक्रिय छन् । यि सबै योजनाको अन्तिम लक्ष भनेको नेपालको भु–परिधीवाट मधेसलाई अलग्याउनुनै हो भन्ने प्रष्टै छ।
कसैलाई यो मित्थ्या आरोप मात्र हो भन्ने लाग्न सक्छ पनि तर, मधेसको मुद्धा, मधेस केन्द्रित दलको जन्म र उनीहरुले उठान गरेको विषयको आधारमा यो योजना फगत पहाडियाहरुको पेलाहाको प्रतिसोधका लागी मधेसका जनताले उठाएको माग हो भन्ने आधारहरु कमजोर छन्। दृष्यले प्रष्ट भन्छन यसको पछाडि भारतीय साउथब्लक हेर्ने रणनीतिकारको राम्रै पसिना बगेको छ।
नेपालको राजनीति कत्तिको भारतीय प्रभावीत छ भन्ने तथ्यको पुष्टीका लागी कुनै उदाहरणको आवश्यकता पर्दैन अब । राजनीतिक घटनाक्रमहरुले स्वत भारतले चाह्यो भने नेपालमा के केसम्म गर्नसक्छ भन्ने प्रष्टै भईसकेका विषय हुन। त्यही घटनाक्रमवाट भटाभट मधेस केन्द्रित दलको जन्म हुनु अनी उनीहरुले एकाएक एक मधेस एक प्रदेशको मागलाई राष्ट्रिय मुद्धा बनाएर थप आत्मनिर्णयको अधिकारको माग गर्नु र त्यसमा भारतिय प्रभाव नहुनु सम्भव छ ?
सिक्किमको इतिहास साक्षि छ। भारतका लागी नेपालको तराईप्रदेशलाई उसले कत्तिको महत्व दिने गरेको छ भन्ने। नेपाललाई सके पूर्ण रुपमा भारतको अगं बनाउने नसके शुरक्षा लगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत नियन्त्रीत बनाउने रणनीति अहिलेको हैन, ईन्दीरा गान्धीताकादेखी नै हो। समयक्रम अनुसार गान्धीका रणनीतिमा परिर्वतन आएको हुनसक्छ। तर, उदेश्य फेरिएको छैन । गणतान्त्रको स्थापनासंगै अगाडि आएको संघियताले त भारत थप गद्गद् छ। एक ढिक्काको साटो टुक्रा टुक्रालाई विलय गराउनु पाउने भईयो भनेर। मधेसका दल अहिले भारतको त्यही रणनीतिलाई सहज बाटो बनाउने हतियार बनिरहेका छन् भन्ने उनीहरुले अगाडि सार्ने गरेका मागवाट पनि पुष्टी हुन्छ नै ।
उनीहरु सही समयको पखाईमा थिए। एमालेको प्रतिशोधवाद राजनीतिका कारण अहिले उनीहरुको ८३ मत निर्णायक बनेकाले यही मौकामा उनीहरु मुख्य दललाई आफ्नो मागमाथि घुंडा टेकाउने दाउमा सक्रिय छन्। हेर्न बांकी छ, आफुलाई राष्ट्रप्रति बफादार नेताको रुपमा परिचय दिने नेताद्धय प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको लागी मधेस केन्द्रित दलको घातक मागमा सहमत हुन्छन् कि यस्ता माग खारेजै गर्ने बाटोमा सक्रिय हुनेछन्।
कसैलाई लाग्छ यि सब मित्थ्या तर्क हुन भने यि प्रश्नको जवाफ खोजौ। तपाईले फेला पार्ने जवाफले नै पुष्टी गर्ने छ आत्म निर्णयको अधिकार सहितको एक मधेस एक प्रदेश र राष्ट्रिय सेनामा मधेसको समुहगत प्रवेशको माग असल नियतका माग हैनन ?
सेना, र, शुरक्षा अगंमा पिछडिएका वर्ग, महिला र जनजातीसंगै मधेसीमुलका नेपाली नागरिकका लागी समेत विशेष व्यवस्थाको कानुनी व्यवस्था हुंदाहुंदै राष्ट्रिय सेनामा मधेसको समुहगत प्रवेशको आवश्यकता किन?
गणतन्त्रसंगै संघियतामा जाने दलहरुको प्रतिवद्धता अनुरुप भौगोलीक र जातिय रुपमा मधेसलाई समेत विभिन्न संघमा रुपान्तरण गर्ने अभ्यास भईरहेको बेला समग्र मधेस एक प्रदेश किन चाहियो?
नागरिकता वितरणमा भएका कमजोरीका कारण कति गैर नेपालीले नागरिकता पाएका छन् भन्ने घटनाक्रमहरु सार्वजनिक भईरहेको बेलामा पुनःअंगिकृत र बंशजको माग किन अगाडि सार्दैछ मधेसका दलहरु?
राष्ट्रिय मुद्धामा सधै तछाडमछाड गर्ने मधेसका दलहरु जव एक मधेस एक प्रदेश लगायतका माग अगाडि आउंछ किन एक ढिक्का हुन्छन्? अनी जवजव राष्ट्रिय राजनीतिमा संकट आउंछ संकट समाधानमा सक्रिय हुनुको साटो विवादास्पद विषयमा जर्वजस्ती सहमत गराउने प्रयास किन गर्छन्?
© 2010, हाम्रो ब्लग. All rights reserved.
Loading ...
sagar said
am July 25 2010 @ 10:13 PM
good article so far.
Sanjiv , USA said
am July 25 2010 @ 10:26 PM
Lekha ma khasai logic dekhiyena………….
kaneguji said
am July 26 2010 @ 3:59 AM
In Nepal, to maintain a standard journalists must pass a professional exam (yet to create) like of the Bar exam, Medical Association exam etc. before they are actually allowed to start their work.
Je payo tyehi ke…
Ekalavya Sharma said
am July 26 2010 @ 4:41 PM
Last week one Tibetan friend told me that Tibet population is half of Chinese and half of people from Tibetan descendent at this current time. In half decade or even earlier from now majority will be Chinese.
A year ago a Russian colleague who worked with me told that in some provision of eastern part of Russia which has border with China, has more than two third of population of Chinese ancestry who migrated in the second half of this century. Unlike, former totalitarian former USSR,today’s Russian can’t relocate its citizen to these places. His opinion was in 50 years or even very earlier, Russian boundary will shrink to these places.
Madesh neighboring Indian states in South, UP alone has a population over 19 Crore and Bihar/Jarkharnd has a population over 12 Crore. Nepal population is simply 3 crore and assuming the fact that half population live in Madesh – it has a population of 1.5 crore.
Hilly migration to Madesh is negative in last 3 years and the migration from south (across the India) is going up. In coming years population plays a vital role if given, “Madesh ek Pradesh and atma nirnaya ko adhikar”.
It was a huge mistake to issue unchecked Nepalese citizenship to over 2.5 million in Madesh three years back.
Ram Shrestha said
am July 26 2010 @ 9:42 PM
तर्क केही फितलो देखिएपनि निचोड सत्यको निकट छ। एक मधेस एक प्रदेश,आत्मनिर्णयको अधिकार अनी सेनामा समुहगत प्रवेश मात्र हैन मधेसी दलहरुले कांग्रेस र माओवादीसित १९५० को सन्धीको विषयमा कुरा उठाउन नपाउने सर्त समेत राखेको सुनिएको छ। प्रष्ट छ कुनै देशभक्त नेपालीले आफ्नो राष्ट्रको अहित हुने सर्तहरु राख्दैनन नै। गणतन्त्रको स्थापनासंगै जन्मीएका मधेसवादी दलहरुका माग र कृयाकलापवाट उनीहरु नेपाललाई बलियो बनाउने भन्दा पनि कमजोर बनाउनेमा केन्द्रित रहेको प्रष्टै हुन्छ। अझ यसमा मधेसी जनअधिकार फोरम र तराई मधेस लोकतान्त्रीक दलका नेताहरु बढी सक्रिय देखिएको छ। जुन र्दुभाग्य हो।
अर्को कुरा हाम्रो ब्लगमा प्रतिकृया लेख्दा पत्रकारीताको बारेमा खुबै टिप्पणि भएको देख्छु म । सायद ब्लगका सञ्चालक पत्रकार भएर पनि होला। तर, उनले हाम्रोब्लगलाई न्युजसाईटको रुपमा नभई आफ्नो दृष्टीकोण पस्कने ब्लगको रुपमा प्रयोग गरेको देख्छु म। त्यसैले ब्लग साईटमा आएर न्युनसाईटको सामाग्रि खोज्ने ब्यक्ति नै मुर्ख हैनन र?
Gemmi said
am July 27 2010 @ 4:01 PM
Well, demographic engineering is a tool used by populous countries to homogenize their neighbourhoods. The Chinese have been successful in curbing ethinic uprising in parts like Tibet and Xinjiang through massive demographic homogenization with the Han people. India apparently does have the designs on its neighbourhoods but only Nepal seems to be their success story. The Sri Lankan affair (though mostly initiated by the British) ended rather badly and, domestic politics has prevented any ‘internal’ engineering in parts like Kashmir and the North East. Apparently, Nepal will remain their laboratory for some time.