अर्थहिन दौडधुप जारी छ
विद्या भन्डारी र केपी ओलीले पौडेललाई भोट दिन्छु भनेर के गर्ने? उनीहरु संविधान सभाका सदस्य हैनन।
न कांग्रेस न माओवादी। अहिलेसम्मको अवस्था यस्तै छ। राजतन्त्रको अवशेष पनि नराख्ने दावी गरेपनि कमल थापासंग समर्थनको भिख माग्न पुगेपनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पक्षमा मत बढ्न सकेको छैन। कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने चावी बोकेर बसेको एमालेले निर्णय नगरेका कारण पौडेलले दौडधुप जारी छ। मंगलवार बल्ल बल्ल झलनाथ खनालले दर्शनभेट गर्न समय दिएछन्। तैपनि भेटसार्थक हुन सकेको छैन।
मधेसवादी दल आफ्ना राष्ट्रघाती मागवाट एक ईन्च तलमाथि हुन मानेका छैनन। माओवादीले आत्मनिर्णको अधिकार सहितको स्वायत्त मधेसको पक्षमा सहमती जनाएपनि एक मधेस एक प्रदेशको पक्षमा भने निर्णय गर्न नसक्ने बताएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। कांग्रेसले एक मधेस एक प्रदेश र सेनामा समुहगत प्रवेशको प्रस्ताव अस्विकार गरेको छ। त्यसैले मधेसी दलले आफ्नो हठ कायमै राखी हैन भने भोट दिन्न भन्न छाडेका छैनन।
कांग्रेसका लागी मधेस केन्द्रित दलको मात्र भोटको अर्थपनि छैन जवसम्म एमालेका खनाल समुह बहुमतीय सरकार गठनमा सहमत भएर कांग्रेसलाई भोट दिने निर्णय गर्दैनन्। प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको आवेश अझै हराएको छैन खनालको। उनको हरेक बोलीमा प्रतिशोधको गन्ध आईरहेसम्म खनाल कांग्रेसको पक्षमा सहमत होलान् जस्तो लाग्दैन। अब विद्या भन्डारी र केपी ओलीले पौडेललाई भोट दिन्छु भनेर के गर्ने? उनीहरु संविधान सभाका सदस्य हैनन।
ओली र माधवकुमार नेपाल समुहका सभासदले पौडेललाई भोट दिएर पनि के गर्ने उनले जित्ने हैनन। त्यसैले,मधेस केन्द्रित दलले चाहेर प्रधानमन्त्री बन्ने भनेको दाहाल मात्र हुन। त्यसैले होला दाहालले दौडधुप पनि राम्रै गरेका छन् उनीहरुसित।
भारतको सहमतीमा मधेसवादी दलले चार महिनाभित्र सेना समायोजन गर्ने सर्तमा दाहाललाई समर्थन गरेर उनकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने हल्काफुल्का चर्चा सुनिएको छ। जत्ति गरेपनि पौडेलको पक्षमा बहुमत नजुट्ने भएपछि भारतकै निर्देशनमा मधेसवादीले चार महिना दाहालको सरकारलाई समर्थन गर्ने र त्योविचमा माओवादीले आफ्नो सर्त पुरा नगरे सरकार ढाल्ने सहमती भईसकेको छ रे। तर, विश्वास गरिहाल्ने अवस्थाको सूचना हैन यो। केवल रे को कुरा हो।
यो विचमा अन्तरिम संविधानमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रणालीको बारेमा गरिएको व्यवस्था शंसोधन गरी पुन प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको ढोका खोल्ने पक्षमा पनि राम्रै लविगं भएको छ। सहमतीय सरकार निर्माणका लागी भन्दै खनाल र हल्कारुपमा बाबुरामपनि …प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारले बहुमत नल्याएसम्म निर्वाचन गर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था शंसोधन गरी तीन पटक या चार पटकसम्म बहुमत नल्याए पुन प्रधानमन्त्रीका लागी उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था गर्न लागी परेका छन्। तर, त्यतापट्टीपनि सहमती भने हुन सकेको छैन।
त्यसैले अहिलेसम्मको राजनीतिक विकासक्रमले १७ गते पछिल्ला दुई निर्वाचनको परिणाम भन्दा अर्को नजिता आउने लक्षण देखिएको छैन।
© 2010, हाम्रो ब्लग. All rights reserved.
























Gemmi said
am July 28 2010 @ 11:32 AM
It’s pretty clear now that RCP is not going to get any number bigger than 124. It will be interesting if PKD fails to get 301 by a few votes in the 3rd election, and later someone else like BRB is elected by consensus. However, PKD and his folks will try hard to avoid such a situation at any cost.
Ekalavya Sharma said
am July 28 2010 @ 10:11 PM
If Maoist had cared for people’s sentiment, Baburam would have become PM.
Who cares if Prachanda or Poudel becomes next president ?