सुनिन्थ्यो,बाल,बृद्ध र नारी हठका अगाडि कसैको केही चल्दैन। मन्त्री कल्पना धमलाले आज यो कथन सत्यनै रहेको पुष्टी गरिन्। सूचना प्रविधिको विकास गर्न बल्ल बल्ल बनेको उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोग विघठन नगर्न विज्ञ समुह र सरोकारवाला निकायले पटक पटक आग्रह गरेपनी आखिरमा विज्ञानमन्त्री रहेकी उनले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर आयोग विघठन गराईछाडिन्।
सूचना प्रविधिको विकासका लागी नीति बनाउन सरकारले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी आयोग गठन गरेको थियो। हाम्रा दुबै छिमेकी मुलुक भारत र चीनले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्र विकासको प्रमुखस्रोतको रुपमा विकास गरेको अवस्थामा नेपालले समेत त्यसलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नु स्वागत योग्य काम थियो। तर, आयोगका कारण विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयले काम गर्न नपाएको भन्दै उनले आयोगै विघठन गराएरै छाडिन्।

आयोग एक स्वायत्त निकायको हैसियतमा काम गरिरहेको संस्था थियो। सायद यही तथ्य मन्त्रीज्युलाई पचेनछ क्यार। त्यसैले उनले आयोगलाई मन्त्रालयको दुश्मनको रुपमा लिईन। र, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई सहमती गराएर एक आशालाग्दो संरचनाको हत्या गरिन् उनले।

जुन लक्षका साथ आयोगको गठन गरिएको थियो, त्यो अनुकुल काम हुन सकेको थिएन। आयोग केवल राजनीतिक भर्ती केन्द्रको रुपमा मात्र सिमित बनेको थियो। नेतृत्वको अर्कमण्यताका कारण सूचना प्रविधी पार्क बनेर पनि प्रयोगमा आउन सकेको थिएन। सूचना प्रविधिको विस्तार विकासमा भन्दापनि आयोग राजनीतिक दाउपेचमै बढी केन्द्रित भएको सत्य हो।

आयोगले केही पनि नगरेको पनि हैन। ठुलो काम गर्न नसकेपनी विद्युतिय सुशासन, ई–गर्भर्नेन्सलाई प्राथमिकतामा राखेर आयोगले काम गरिरहेको थियो। सूचना प्रविधि नीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको थियो।

तर,निष्कृय भयो भन्दैमा त्यसको विकल्प विघठन थिएन। बरु आयोगको लक्ष अनुसारको काम गर्नसक्ने नेतृत्वको चयन गरी यसका क्षेत्राधिकारलाई योजना र नीति निर्माणमा बढी केन्द्रित गराएर सक्रिय बनाउन सकिन्थ्यो।

तर, खै विज्ञानमन्त्रीलाई के भुत चढ्यो। अनी उनलाई कसले गुरु मन्त्र दियो कुन्नि, उनले त सूचना प्रविधिको विकास नहुनुको प्रमुख कारणनै आयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै विघठनै पो गराईन। आयोगको विकल्पमा सूचना प्रविधि विभागलाई अगाडि बढाउने रे। आयोगजस्तै काम गर्न सल्लाहकार परिषद् बनाउने रे।

हेरौं के के गर्ने हुन् मन्त्रीज्युले।