मंगलवार विहानसम्मको संचारमाध्यममा चीनसँग यस्तो सम्झौता हुने, चीनसंग यस्तो कुरा हुने, चीनले यो दिने, चीनका प्रधानमन्त्रीका लागी यस्तो शुरक्षा व्यवस्था छ भन्ने समाचारले प्राथमिकता पाइरहेको थियो। तर,अचानक दिउस अब, चिनिया प्रधानमन्त्री नेपाल नआउने समाचार सार्वजनिक भयो। तर, एकाएक भ्रमण स्थगित हुनुको कारण रहस्यमै रह्यो। र, अझै रहस्यमै छ।

कतिले चिनिया प्रधानमन्त्री वान जियाबाओ बर्माको भ्रमणमा गएर उतैवाट नेपाल आउने भ्रमण तालिका बनेको तर, बर्मामा अमेरिकाको बढीनै चखलेख भएपछी उनले बर्माको भ्रमण स्थगित गरेकाले नेपालको भ्रमण समेत प्रभावित भएको भन्दै अर्थ्याएका छन्। कतिले चिनिया प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई बर्तमान सरकारले अनावश्यक रुपमा प्रचारमा ल्याएको र गम्भिर छलफलको आवश्यकता रहेको विषयलाई समेत सार्वजनिक गरेकोमा विच्किएर उनले नेपाल भ्रमण स्थगित गरेको विष्लेशण गरिरहेका छन्।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको आयु अत्यन्त छोटो भएको र चीन अस्थिर सरकार प्रमुखसँग दिर्घकालीन सम्झौताका लागि अनिच्छुक रहेकाले भ्रमण स्थगित भएको विष्लेशण पनि सुनिएको छ। यही अन्यौलताकाविच परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चीनिया प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको मितिनै तय नभएको दावी गरे।

तर, यिनै परराष्ट्र मन्त्री हुन जसले यस अगाडि गर्वका साथ चीनिया प्रधानमन्त्री चिनको पहिलो साता नेपाल भ्रमणमा आउने घोषणा गरेका थिए। त्यो पनि उनी चीनको एक साता भ्रमण सकाएर नेपाल फर्किएको बेलामा। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले त मितिनै तोकेर पुस पाँच गते वान नेपालमा आउने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए। तर, एकाएक भ्रमण स्थगित भएपछी परराष्ट्रमन्त्री अनी प्रधानमन्त्रीका सहयोगीको बोलि फेरिनुले केही न केही गडबड भएको पुष्टी गर्छनै। तर,पनि आखिर चीनिया प्रधानमन्त्रीको बहुप्रतिक्षित यो भ्रमण रोकियो? रहस्य अझै पर्दाभित्रै छ।

चीनिया प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको बेला काठमाडौंमा मेट्रो रेल बनाउन सहयोग माग्ने,काठमाडौंको बाहिरि चक्रपथ निर्माणमा आर्थिक सहयोगको आग्रह गरिने, नेपाल भ्रमणको मौका पारेर चीनले चार अर्व बराबरको सहयोग रकम घोषणा गर्ने, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनामा लगानी सम्झौता हुने , किमाङथाङ, बेनी सडक बनाउने सम्झौता हुने,पोखरामा क्षेत्रिय विमानस्थलको निर्माण अनी नेपाल तिब्बतको सिमामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने सम्झौता हुने दावी सार्वजनिक भएको थियो।

भारतसंग विप्पा सम्झौता गरेर विवादमा फसेको सरकारले चीनसँग पनि यस्तै सम्झौताको घोषणा ग–यो। त्यो घोषणा अरुले हैन अर्थमन्त्रीले नै गरेका हुन।
यि सबै घटनाक्रमवाट के निष्कर्ष निस्कन्छ भने चीनिया प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण अनिश्चित थियो भन्ने सरकारी दावी केवल सफेद झुट मात्र हो। चीनिया प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको सबै कार्यशुची तय भइसकेको हो। उनी पुसको पहिलो साता नेपाल आउँदै थिए। र, यो रोकियो। केवल चासो भ्रमण स्थगित हुनुको कारण नेपालको आन्तरिक कारण हो कि बर्मा हो त्यो मात्र हो।

तर,देखिएका दृष्यका आधारमा भन्ने हो भने चीनिया प्रधानमन्त्री नेपाल नआउनुको प्रमुख कारण नेपालकै आन्तरिक कारण हो। कुनै राष्ट्रका प्रमुख ब्यक्ति भ्रमणमा आउँदा पहिल्यै सहमतीका सबै विषय सार्वजनिक हुने गरेको थिएन। केवल यो–यो हुनसक्छ भनेर अनुमान मात्र गरिन्थ्यो। तर,योपाली भने प्रधानमन्त्री र जिम्मेवार मन्त्रीहरु नै चीनसँग हुने सहमतीको डम्फु फुक्दै हिडे।

यसको प्रभाव नेपाललाई नपरेझै देखिएपनी चीनलाई भने पक्कै प्रेसर बढ्छ नै। किनकी नेपालमा आफ्नो प्रभाव बाहेक अरुको प्रभाव स्विकार गर्न सक्दैन भारत। त्यसमा पनि आफ्नो प्रभावलाई टक्कर दिने गरी चीनको प्रभाव नेपालमा विस्तार हुने तथ्य उसका लागी स्विकार्य विषय हैन। भ्रमणका प्राथमिकता सार्वजनिकहुँदा नेपाल भ्रमण स्थगित गर्न भारतवाट दवाव गएको हुनसक्छ।

चीन नेपालको राजसंस्थाको सबैभन्दा निकट मुलुकको रुपमा थियो। राजगद्धीच्युतहुनुको पहिलो कारण चीनसँग निकट हुनुृ रहेको ज्ञानेन्द्रले घोषणै गरेको विषय हो। तर,कम्युनिष्ट मुलुक चीनले राजसंस्थालाई माया गरेको थिएन। स्थायि नीतिलाई माया गरेको थियो। राजसंस्थाको अन्त्यपछी वैचारिक रुपमा माओवादी पार्टीप्रति केही बढी झुकाव देखिएपनी उसले गरेको भनेको स्थायित्वको परिक्षण नै थियो।

बाबुराम सरकारको प्रमुख बैशाखी मधेसी मोर्चाले चार बुँदे सहमती पालना नभएको भन्दै सरकारवाट हट्ने चेतावनी सार्वजनिक गर्यो। बाबुराम पार्टीकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बाबुरामको साटो रामबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएर पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने सोचमा रहेको समाचार आयो। यो भन्दा अगाडिनै राष्ट्रिय सरकार गठनका विषयमा प्रमुख तीन दल माओवादी, कांग्रेस र एमालेका साथै मधेसी मोर्चाका नेतृत्वविच सहमती भईसकेको थियो।

आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन हुने बाबुरामले दावी गरेपनी कांग्रेस र एमालेले सार्वजनिक रुपमै अस्विकार गरेको अवस्थामा बाबुराम केही दिनका पाहुना प्रधानमन्त्रीका रुपमा चिनिए। चीन अस्थायि सरकारको पक्षमा बस्दैन। उसको नीति हेर्दा स्थायित्वको उसको पहिलो सर्त हुन्छ नै। कारण, उच्चतहमा गरिने गम्भिर र दिर्घकालीन सहमती र सम्झौता कार्यान्वयन उसको पहिलो सर्त हुने गरेको छ। सायद उसलाई अस्थायि प्रधानमन्त्री बाबुरामसँग दिर्घकालीन सहमती गर्नु हितकर लागेन। र, भ्रमण स्थगित भयो।

सामान्य रुपमा हेर्दा यसको त्यत्ति ठुलो धक्का नदेखिएपनी बाबुराम नेतृत्वको सरकारमा भने भुइचालो नै गयो। चीनका प्रधानमन्त्री ल्याएर के–के न गर्छु भन्दै उफ्रिने उनीहरुको मुखमा बुझो लाग्यो यो घटनाले। यसको असर पक्कै सामान्य हुने छैन।