न शासकिय स्वरुपमा सहमती, न संघियताको खाका। तैपनी ६ दिनभित्र संविधान सभाको आयु सकिने। सडक जनजाती संगनठको कब्जामै थियो। उनीहरुलाई जातिय राज्य दिन्छु भनेर सहमती गर्‍यो भने फेरी क्षत्री, बाहुनहरु सडकमा आउने निश्चित। आखिर के होला संविधान सभाको आयु भन्ने चासोकाविच प्रमुख दलहरु संविधान सभाको तीन महिने म्याद थप्न सहमतहुँदै शंसोधन विधेयकै दर्ता गराए।

विधेयक दर्ता भएकाले अब तीन महिना म्याद थपिने निश्चितै भयो भने हुन्छ। त्यसको अर्को विकल्प छैन। तर, त्यो संगै यस अगाडि सर्वोच्च अदालतले अब म्याद नथप्नु बरु ताजा जनादेश वा जनमत संग्रह लगायतका विकल्पमा जानु भन्दै दिएको आदेश के हुन्छ भन्ने बहस शुरु भएको छ।

अहिलेसम्म न्यायलय स्वतन्त्र छ। कानुनको नजिर बनाउने उसैले हो। कानुनी राज्यको संरक्षणको जिम्मेवारी उसको हो। उसले दिएको आदेशको पालना नगर्नु भनेको अदालतको मानहानी हुनु हो। उसको आदेश कानुन समान भएकाले कानुन मिच्नु आफैंमा दण्डनिय कदम हो।

तीन दलका नेता र मधेसी मोर्चाले जुन सहमती गरेर संसदमा विधेयक लगेका छन्, यदी त्यो पास भयो भने उता संविधान सभाको म्याद त थपिएला तर, त्यसपछी कानुनी विवाद निश्चित रुपमा उब्जीनेछ। त्यो अवस्थामा सर्वोच्चले थपिएको म्याद अबैध भनिदियो भने के होला?

चर्चा अनुसार म्याद थप्नु अगाडि दलका नेताले सर्वोच्चका प्रधान्यायधिषलाई सकारात्मक बनाइसकेका छन् रे। उनी सकारात्मकपनि छन् रे। त्यो सकारात्मक भनेको सायद म्याद थपको निर्णयप्रति सर्वोच्च मौन बस्ने होला। कसैले रिट हाल्न आयो भने?

रिट दर्ता गर्न कुनै कानुनले पनि छेक्न सक्दैन। रिट दर्ता भएपछी त्यसको सुनुवाइ नगर्नु सम्भव भएन। सुनुवाइ गर्दा आफैंले दिएको आदेश नजिर छ। त्यो अवस्थामा म्याद थप्नु अबैधानीक हो र त्यसले संविधान सभाको कानुनी अस्तित्व समाप्त भएको अर्को आदेश आउनपनि सक्छ। त्यसपछी?

प्रधानन्यायधिष सकारात्मक भएर मौन बस्दा उनको औचित्य समाप्त हुने पक्का छ। कानुनको संरक्षण र परिपालनाको जिम्मेवारी बोकेको राज्यको महत्वपूर्ण निकाय न्यायपालिकाका प्रमुखले कानुन मिच्न सकारात्मक भए भने मुलुकमा बनेका सबै ऐन नियम जलाए हुन्छ। त्यसको कार्यान्वयनको कुनै तुक हुनेछैन। सायद त्यो भुंग्रोबारे उनी जानकार छन्नै होला।

यदी थपिएको समयमा चै पक्का संविधान जारी हुने भए पनि केही गल्तीहरु माफियोग्य हुनसक्थ्यो। तर, बारम्बार थपिएको संविधान सभाको म्याद अनी त्यसपछी नेताहरुले देखाएको गैरजिम्मेवारीपनका कारण अब थपिने तीन महिनामा संविधान आउँछ भनेर कसले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ?

अहिले जुन रफ्तारमा राजनीतिक संवाद अगाडि बढेका छन् अब त्यो सुस्त हुनेछ। तीन महिना छँदैछ नी भनेर आराम फर्माउनतिर लाग्नेछन् नेता गण। कोही चै पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानतिर लाग्लान्।

जेठ १४ पछि कांग्रेसको सरकार बनाउनेगरी राष्ट्रिय सरकार बनेकाले कांग्रेसले अब बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिनुपर्‍यो भन्नसक्छ। सरकार गिराउने अनी नयाँ बनाउने खेल शुरु हुन्छ। यि सबै लफडामा जावो दुई महिना वितिहाल्छ।

अन्तिम महिना त नेपाल आदीवासी जनाजती महासंघको जिम्मा दिइ भइहाल्यो। अहिलेको आन्दोलनको थकाई दुई महिनामा मरिहाल्छ। अनी फेरी एउटा प्रपोजल बनायो भने गोजी पनि गरम हुने समाजलाई पनि गरम बनाउन सकिने। त्यसमा ब्राम्हण, क्षेत्री, अखन्ड सुदुरपश्चिम, थारुहट लगायतकाले महासंघलाई सघाउँछन्, पक्कै।

अनी? जेठ ९ गतेसम्मको अवस्था जुन हो, भदौं ९ को अवस्था उही नै हुनेछ। अनी के फेरी संविधान सभाको म्याद थप्ने?
पक्कै, किनकी अहिले थप्दा बैधानीक भयो भने फेरी किन थप्नवाट चुक्थे र नेताहरु।

तर, सकेसम्म म्याद थपेर संबैधानीक विवाद ननिम्त्याई अन्य संबैधानीक उपायतिर गए उत्तम हुन्थ्यो। त्यसका लागी संविधान सभाको विघठन अगाडि संसदलाई संविधानको मस्यौदा बुझाउने र विवादीत विषयको टुंगो संसदले लगाउने वा संकटकालै लगाउनुपर्ने अवस्था नआएपनी संबैधानीक संकट निम्त्याउनुभन्दा राजनीतिक संकटकाल घोषणा गरी तीन महिना थपे उत्तम हुन्थ्यो।