‘हामी गम्भिर छौ’– सायद यो चार वर्षमा दलका नेताले सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरेको शब्द यहीनै होला–हामी गम्भिर छौं।’ तर संविधान सभाको म्याद नाकैमा आइपुग्दा पनि हुन नसकेको सहमतीले यि दलका नेताले यो शब्दको कति दुरुपयोग गरेका रहेछन् भन्ने प्रष्टै भयो। जसले जे बोल्छ त्यो गर्दैन त्यही नेता हो नेपालको शर्न्दभमा। यही देखिएको छ। बोलेको कुरा गर्ने नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुन सकेका छैनन। अनी बाहिरवाट जे देख्यो त्यो नगर्ने समुहचै दल हो। बाहिर विरोध गर्ने भित्र सहमतीपत्रमा दस्तखत ठोक्ने। भित्र विरोध गर्ने बाहिर आएर अङकमाल गर्ने। यही चरित्र छ देशका दलका।
ति दलपनि एकाएक शुक्रवारवाट चार शक्ति भएछन्। तर दलवाट शक्ति भएपनी उनीहरुले सहमतीका लागी भन्दा पनि सहमती भड्काउन शक्ति खर्च गरिरहेको प्रष्ट छ।
हैनभने सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट रुपमा अब फेरी म्याद नथप भन्दा म्याद थपेर विवाद बढाउने अनी म्याद थप्नु कानुनसम्मत हैन भन्दापनि दलका नेताको कानमा वतास नलाग्नुले ति शक्तिको शक्ति के हो र उनीहरुले शक्ति केमा खर्च गरिरहेका छन् भन्ने पुष्टीयो नै।
नेपालको राजनीति अहिले जुन कोर्षमा प्रवेश गरेको छ त्यो हेर्ने हो भने अझै यो गम्भिर शब्द नेताहरुवाट निरन्तर बलात्कृत भइरहने छ। दल र शक्ति जे भनेपनी उनीहरुको परिभाषा फेरिने छैन।
फेसबुक, टि्वटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा अर्काको तस्बिर बिगारेर राख्ने गर्नुभएको छ भने अब कारबाहीमा पर्नुहोला। यस्ता कारबाही नियन्त्रण गर्न प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनलाई कडाइ साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिको मानहानी–चरित्रहत्या हुने गरी तस्बिर बिगार्ने, अर्र्कैको तस्बिरका विभिन्न अंगहरू जोडेर प्रकाशित सामग्रीलाई आधार बनाएर त्यस्ता काममा संलग्न व्यक्तिलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले कारबाही [...]
-जेठ १४ पछि के हुन्छ त ? ६०१ जनाको रोजी रोटी “संविधान सभा” जेठ १५ पछि व्यवस्थापिका संसदको नामबाट जीवितै रहने- तर यसका लागि अब कडा बार्गेनिङ हुनेछ, केही दिनमा लेनेदनको क्रमले तीव्रता लिनेछ। रातदिन गरेर संविधानको एक किसिमको खाका जेठ १४ मध्यरातसम्म भए पनि जारी हुनेछ। राति ११:५९ मा बैठक बसेर भोलिपल्ट बिहान ५ बजेसम्म पास गरेको देखिए पनि अचम्म मान्नुपर्ने छैन। संविधान सभाका कतिपय नियमावली निलम्बन र खार…ेज गर्दै प्रत्येक धारामा दुई तिहाई बहुमत जुटाउने प्रावधानलाई हटाएर एकमुष्ट संविधान पारित गरिनेछ। त्यो संविधानमा संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत अर्को चुनाव नभएसम्म हाल कै संविधान सभाले व्यवस्थापिका संसदको काम पनि गर्नेछ भन्ने धारा पनि हुनेछ। संसद बिनाको स्थितिको कल्पना गर्न नसकिने भएकोले त्यो राख्नु बाध्यता हो। अर्थात् अर्को चुनाव नभएसम्म ६०१ कायमै रहनेछन्। सहमति बाँकी रहेका केही विषय भए त्यही नाम फेरिएको ६०१ वाला रुपान्तरित संसदले गर्नेछ। जागिर भएको भए त बरु केहि हुन्थ्यो होला, “पेवा” नै बनाएको भएर बित्त्याश पर्या हो| १० ओटा टाउकेहरुले कोठामा गरेको निर्णयको साक्षी बस्न ६०१ जना चाहिने? जनताले केवल २ बर्षे नियुक्ति पत्र दिएर पठाएका हुन् | त्यसैले २ बर्ष पछी उनीहरुले जनताको प्रतिनिधित्व गरेका छैनन्| “Rule of Law” र “Fair Politics” मा विस्वास गर्ने हो भने नयाँ निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन| साएद कुनै अर्को शक्तिको पो उदय हुन्छ कि? अब बन्ने संबिधान निर्वाचित जनताको प्रतिनिधित्व गरेको संबिधानसभा बाट बन्नु पर्छ, ३ नेताको कोठे बैठक बाट होइन!!