सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन गर्न नसक्ने निर्वाचन आयोगको घोषणापछिपनि सरकार मौन नै बस्यो। घोषित मितिमा निर्वाचन नहुनेमा घोषणाकर्ता आफैं सहमत थिएनै। त्यसैलेपनि हुनसक्छ आयोगले पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरेको घोषणाको त्यत्ति ठुलो प्रतिकृया आएन। तर, त्यही आयोगको घोषणालाई आधार बनाउँदै राष्ट्रपतीकोमा पुगेको अध्यक्षदेश फर्किएपछी भने एक समुह अहिले ल अब के के न हुने भयो भनेझै गर्दै कोकोहोलो गर्दै छन्। उनीहरु लौ अब कु हुने भने भन्दै असहज वातावरणलाई थप असहज बनाउन प्रयत्नशिल देखिएका छन्। त्यसलाई सत्ताधारी दलका नेताले हाँ मा हाँ थपिरहेका छन्।
संसदको समेत काम गर्ने म्यान्डेड पाएको संविधान सभा रहँदा बनेको सरकार भएकाले अहिले संसद नभएको अवस्थामा पनि यही बैधानिक हो भन्दै सत्ताधारीले यो सरकार हटाउन राष्ट्रपतिको हिम्मत नभएको दावी गरिरहेका छन्। उनीहरुले ठुला स्वरमा यि शब्दहरु दोहोर्‍याइरहेपनी यदी राष्ट्रपतीले चाहेमा सरकारको आयु समाप्त हुने भय समेत देखिन्छ।
किनकी चुनावको घोषणासँगै सरकार कामचलाउको हैसियतमा पुगिसकेको छ। कामचलाउ सरकारले गरेको निर्वाचनको घोषणा असफल भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा राष्ट्रपतिले बोल्ड कदम चालेमा त्यसलाई रोक्नसक्ने ताकत अहिले सक्रिय रहेका दलहरुमा नभएको सत्ताका हुन् या सत्ताबाहिरका दुबै दलहरु जानकार छन्नै। त्यसैले राष्ट्रपतिले खोक्दा समेत उनीहरु झस्किने गरेको यर्थाथनै हो। पुष्पकमल दाहालले सत्ता स्वार्थ मिलेका दललाई एकै टोकरीमा ल्याएर मोर्चा बनाउनुको उद्धेश्य पनि त्यही झस्काइनै हो। अनी बाबुरामको यही सरकार २५ वर्षसम्म रहन्छ भन्ने दाहालको भनाई बर्बराहट बाहेक अरु केही हैन।
त्यसैले नाङलो ढटाएर हात्ति तसाउर्ने शैलीमा उनीहरु सानो विषयलाई उचालेर समस्यालाई थप जटिलतातिर धकेल्नमै सक्रिय छन्। उनीहरु राष्ट्रपतिले चाल्नसक्ने सम्भावित बोल्ड कदमलाई पछाडि धकेल्ने असफल प्रयासमा छन्। जसको प्रमाण हो निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश फर्काउदा बर्सिएको फगत चिच्याहट।
तर, यसले मध्यस्थताको अवस्थामा बसेका राष्ट्रपतिलाई चिढ्याउनु बाहेकको दोस्रो उपलब्धी केही हुन्न। सितल निवासको मुड हेर्दा राष्ट्रपति अब कुनै कदमै चाल्न सक्दिन भनेर वर्तमान काम चलाउ सरकारसँग झुकेर बसेको पक्कै हैन। बोल्ड निर्णय गरेर अहिलेको वातावरणलाई थप पेचिलो नबनाउ र यो समस्याग्रस्त अवस्थालाई थप जटिल नबनाउ भन्ने सदाशयताले उनी निष्कृय झै देखिएका मात्रै हो। वास्तवमै राष्ट्रपती निरिह बनेका हैनन्।
सत्ताधारी दलले कानुन कानुन भनेर जति दुहाइ दिएपनी अहिले नेपाल संविधानविहिन मुलुक भएको अवस्था हो। मुलुकलाई विघठन हुनवाट जोगाउन मात्रै अस्तित्वमा समेत नरहेको कानुनको पालना गरेझै गरिएको हो। जसरी राष्ट्रपतीले वर्तमान सरकारलाई विघठन गर्ने कानुनी बाटो छैन भनिन्छ, त्यसरीनै अहिलेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीको रुपमा कुर्सीमा बस्नपनि कानुनत मिल्दैन नै। अन्तरिम संविधान २०६३ कै प्रावधान हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीका लागी संविधान सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य हो। संविधान सभा विघठन भइसक्यो। त्यसैले संविधानत बाबुराम प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न पनि अयोग्य हुन्।
त्यसैले संविधान सभा विघठन भइसकेको अवस्थामा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने राष्ट्रपतीलाई अधिकार छैन भन्नेले संविधान त कुर्सीमा बस्ने कानुनी हैसियत छैन भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ। किनकी राष्ट्रपतीको हात जेले बाँिधएको छ भनिन्छ, प्रधानमन्त्रीको हालत पनि उही हो।
त्यसैले अहिलेको अवस्थामा संकट निकासका लागी संवाद र सहमती बाहेक अरु बाटो विकल्पको रुपमा छैन। यसका लागी सामान्य विषयलाई बढाएर सितल निवास र बालुवाटारविचको द्धन्द्ध बढाउनुको साटो सहमतीको आधारमा संकट टार्नुनै बुद्धीमानी हो। बर्बराहट र चिच्याहट गर्नु भनेको राष्ट्रपतीलाई अनिच्छा नहुँदानहुँदैपनि बोल्ड कदम चाल्न बाध्य बनाउनुमात्रै हो। जति ठुला भाषण गरेपनी त्यो बेला अहिले चिच्याउने नेताहरु दुलोमा लुक्नु बाहेकको अर्को विकल्प हुनेछैन। त्यसैले राष्ट्रपतीलाई अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउनु भन्दा सत्तामा रहेका र सत्ता बाहिर बसेका दलहरु एकै थलोमा आएर सहमतीका आधारमा आफैं निकास निकाल्नुनै दल र देशका लागी उत्तम हो।